ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਕਿਹਾ- ‘ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਯਤਨ ਦੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਹੈ’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੁਕਣ ‘ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ “ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ” (foeticide) ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (SP), ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ (DMK) ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ “ਸੁਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ” ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਰਤਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ PUBLIC NEWS UPDATE ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੈਂਡਰ ਜਸਟਿਸ (Gender Justice) ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇ?
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ: ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਹੱਤਵ
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਹੈ, ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਰਟਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਤੀਆ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (Quota within Quota) ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦਹਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਅਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ UN Women ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੰਡ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (FAQ)
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1: ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਕੀ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ?
ਉੱਤਰ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਇਮਾਨਦਾਰ ਯਤਨ ਦੀ ‘ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ’ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3: ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ?
ਉੱਤਰ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4: ਕੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸiyasi ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਆਸੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੇਠਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੇ!
Discover more from Archyworldys
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
